पिछड़े वर्ग की क्रीमीलेयर आय सीमा बढ़कर 8 लाख रुपये हुई: हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला

क्रीमीलेयर आय सीमा बढ़कर 8 लाख रुपये

हरियाणा सरकार ने पिछड़े वर्ग (OBC) के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए एक बड़ा और सराहनीय कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पिछड़े वर्ग की क्रीमीलेयर आय सीमा को 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये वार्षिक कर दिया है। यह फैसला ओबीसी वर्ग के युवाओं को सरकारी नौकरियों में बेहतर अवसर प्रदान करने और उनके समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। इस निर्णय से लाखों लोगों को लाभ मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

क्या है क्रीमीलेयर आय सीमा?

क्रीमीलेयर आय सीमा वह सीमा है जो पिछड़े वर्ग के उन परिवारों को आरक्षण के लाभ से वंचित करती है, जिनकी वार्षिक आय एक निश्चित सीमा से अधिक होती है। हरियाणा सरकार ने इस सीमा को बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दिया है, जिससे अधिक से अधिक लोग आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा, केंद्र सरकार की तर्ज पर वेतन और कृषि से अर्जित आय को इस सीमा में शामिल नहीं किया जाएगा। यह कदम ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा।

ओबीसी प्रमाणपत्र बनाने में आसानी

हरियाणा सरकार ने ओबीसी प्रमाणपत्र बनाने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया है। अब लोगों को प्रमाणपत्र बनवाने के लिए किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ओबीसी प्रमाणपत्र को घर बैठे ऑनलाइन बनाया जा सकता है। इससे लोगों का समय और पैसा दोनों बचेगा और प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक पारदर्शी होगी।

सरकारी नौकरियों में बढ़ावा

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में ग्रुप ए और ग्रुप बी में पिछड़े वर्गों के लिए रिक्त पदों को भरने के लिए एक विशेष भर्ती अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसका सीधा लाभ यह होगा कि ओबीसी वर्ग के युवाओं को सरकारी नौकरियों में बेहतर अवसर मिलेंगे। यह कदम राज्य में बेरोजगारी की समस्या को कम करने में भी मददगार साबित होगा।

छात्रवृत्ति योजना

हरियाणा सरकार ओबीसी समाज के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना भी चला रही है। इसके तहत विद्यार्थियों को 12 हजार से 20 हजार रुपये तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। यह योजना पिछड़े वर्ग के छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी आर्थिक बाधाओं को दूर करेगी।

पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं में आरक्षण

हरियाणा सरकार ने पिछड़े वर्ग-बी को पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं में 5 प्रतिशत तथा पिछड़े वर्ग-ए को 8 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया है। यह फैसला राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। इससे पिछड़े वर्ग के लोगों को स्थानीय स्तर पर भी बेहतर प्रतिनिधित्व मिलेगा।

डबल इंजन की सरकार का संकल्प

मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव तरुण भंडारी के अनुसार, डबल इंजन की सरकार पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सरकार का मुख्य उद्देश्य पिछड़े वर्ग के लोगों की आर्थिक उन्नति को सुनिश्चित करना है। इसके लिए विभिन्न योजनाएं और नीतियां लागू की जा रही हैं, जिनका सीधा लाभ ओबीसी वर्ग के लोगों को मिल रहा है।

निष्कर्ष

हरियाणा सरकार का यह फैसला पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। क्रीमीलेयर आय सीमा में वृद्धि, ओबीसी प्रमाणपत्र की सरल प्रक्रिया, सरकारी नौकरियों में आरक्षण और छात्रवृत्ति योजना जैसे कदमों से ओबीसी वर्ग के लोगों को बेहतर अवसर मिलेंगे। यह फैसला न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने में भी मदद करेगा।

हरियाणा सरकार के इन प्रयासों से यह स्पष्ट है कि राज्य में पिछड़े वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए गंभीरता से काम किया जा रहा है। यह कदम अन्य राज्यों के लिए भी एक मिसाल साबित हो सकता है।

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